పెట్రోల్, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గిస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా రాష్ట్రాలు కూడా పన్నులను తగ్గించి ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించాలంటూ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇచ్చిన పిలుపుకు బిజెపి ప్రభుత్వాలు ఏవీ స్పందించడం లేదు. కేవలం నాలుగు బీజేపీయేతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రమే స్పందించి పన్నులు తగ్గించాయి.
దేశంలో మరింతగా పెట్రోలు డీజిల్ ధరలు తగ్గించే క్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించాల్సి ఉందని స్థానిక పన్నులు కుదించాల్సి ఉందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి తెలిపారు. కేరళలోని వామపక్ష ప్రభుత్వం, రాజస్థాన్ లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఓడిశాలోని బిజెడి ప్రభుత్వం, మహారాష్ట్రలోని శివసేన నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం మాత్రమే కేంద్రంతో పాటు పన్నులు తగ్గించాయి.
బీజేపీ అధికారంలో ఉన్న కర్ణాటకలో ముఖ్యమంత్రి బసవరాజ్ బొమ్మై స్పందిస్తూ… రాష్ట్ర పన్నుల్లో కోత విధించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉన్నందున వ్యాట్ను తగ్గించబోమని గోవా ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. మిగిలిన బిజెపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవీ స్పందించలేదు.
తమకు కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన రూ.97వేల కోట్ల బకాయిలను చెల్లిస్తే పెట్రోల్, డీజిల్పై పన్నులను తగ్గిస్తామని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు. తమిళనాడు ఆర్థిక మంత్రి త్యాగరాజన్ మాట్లాడుతూ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచేటప్పుడు రాష్ట్రాలను కేంద్రం సంప్రదించకుండా, ఇప్పుడు మాత్రం రాష్ట్రాలు వ్యాట్ను తగ్గించాలనడం సరికాదన్నారు. ఫెడరలిజం అంటే ఇదేనా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.
రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు, ఆప్ అధికారంలో ఉన్న పంజాబ్, ఢిల్లీ ప్రభుత్వాలు, కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న ఛత్తీస్ ఘర్ ప్రభుత్వం కూడా ఈ విషయమై స్పందించలేదు. ఇలా ఉండగా, పెట్రో పన్ను తగ్గింపు భారం మొత్తం కేంద్రమే భరిస్తోందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
శనివారం ప్రకటించిన పెట్రోల్, డీజిల్పై సుంకం తగ్గింపు మొత్తం పెట్రోలియం ఉత్పత్తులపై విధించే పనుులలోనిరోడ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెస్ (ఆర్ఐసి) కాంపోనెంట్కు వెలుపల జరిగిందని ఆమె తెలిపారు. సుంకం తగ్గింపు వల్ల రాష్ట్రాలకు పన్నుల పంపిణీని తగ్గిస్తామని ఆందోళన పడొద్దని ఆమె అభయమిచ్చారు. పెట్రో ఉత్పత్తులపై ప్రాథమిక ఎక్సైజ్ సుంకానికి సంబంధించి ఎటువంటి మార్పు ఉండదని ఆమె చెప్పారు.
మరోవంక, పెట్రోలు, డీజిల్పై ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించడం వల్ల ఏర్పడిన ఆదాయ నష్టానిు భర్తీ చేసుకుంటామనే పేరుతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అదనపు రుణం కోసం ప్రయత్నిస్తోంది. పెట్రో ధరలు తగ్గించడం వల్ల 12.9 బిలియన్ డాలర్లు ఆదాయానిు కోల్పోతున్నట్లు కేంద్రం చెబుతోంది.
రుణ భారం పెరుగుతుండటంతో భారత దేశ బాండ్ మార్కెట్పై ప్రభావం పడుతుంది. గత నెలలో బెంచ్మార్క్ 10 ఇయర్ నోట్స్పై రాబడిలో పెరుగుదల కనిపించింది. ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అప్పులు తేవాలని నిర్ణయించడం, ధరల పెరగడంపై విమర్శలు పెరుగుతున్నాయి.
కాగా, పెట్రోలియం సుంకాల వాటా ద్వారా రాష్ట్రాలకు చాలా తక్కువ ఆదాయం లభిస్తున్నందున, రాష్ట్రాల పరిస్థితి మరింత దిగజారుతుందని మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి చిదంబరం ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ”వారి ఆదాయం పెట్రోలు, డీజిల్పై వ్యాట్ నుండి వస్తుంది. కేంద్రం ఎక్కువ నిధులు కేటాయించకపోతే, వారికి ఎక్కువ గ్రాంట్లు ఇస్తే తప్ప వారు ఆ ఆదాయాన్ని వదులుకోగలరా?” అని ఆయన ప్రశ్నించారు.