గత 5 సంవత్సరాలుగా ఎలక్టోరల్ బాండ్ల లావాదేవీల వివరాలను సమర్పించాలని ఎస్బిఐకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించడంతో రాజకీయ పార్టీలకు వివిధ కార్పొరేట్ల విరాళాల గురించి వాస్తవాలు గణాంకాలను కొంతమేరకు వెల్లడించింది.రూ 6060.5 కోట్ల మేరకు ఎలక్టోరల్ బాండ్లను ఎన్క్యాష్ చేస్తున్న జాబితాలో అధికార బీజేపీ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ప్రాంతీయ పార్టీ ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ రూ.1,609 కోట్ల విరాళాలు అందుకోవడంతో ఆ తర్వాతి స్థానంలో ఉంది.
తర్వాత కాంగ్రెస్ రూ.1,421.90 కోట్ల విరాళాలను ఎన్క్యాష్ చేయడంతో పాటు నాల్గవ స్థానంలో ఉన్న ప్రాంతీయ పార్టీ భారత రాష్ట్ర సమితి రూ.1,214.70 కోట్ల విరాళాలను అందుకుంది. కోట్లాది రూపాయల కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పనులను దక్కించుకున్న మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ నుంచి బిఆర్ఎస్కు భారీ మొత్తం లభించిన్నట్లు వెల్లడి అవుతుంది.
దేశంలోనే ఎలక్టోరల్ బండ్లకు అత్యధికంగా నిధులు సమకూర్చిన సంస్థలలో మేఘా కూడా ఉండటం గమనార్హం. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, తెలంగాణాలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈ సంస్థకే కీలకమైన కాళేశ్వరం, పోలవరం వంటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను అప్పచెప్పడం తెలిసిందే.
బిఆర్ఎస్ అధినేత కె.చంద్రశేఖర్ రావు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూపకల్పనలో, దాని అమలును పర్యవేక్షించడంలో వ్యక్తిగత ఆసక్తిని కనబరచడం వెనుక కారణాన్ని కూడా ఈ ఎలక్టోరల్ బాండ్లు వెల్లడి చేస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మొత్తంలో నిధులు వెచ్చించి కృషి చేసినప్పటికీ మేడిగడ్డ బ్యారేజీ పగుళ్లు ఏర్పడి,సమీప భవిష్యత్తులో కూలిపోయే సంకేతాలు చూపడంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విపత్తుగా మారింది. అన్నారం బ్యారేజీకి కూడా ఇదే సమస్య ఎదురైంది.
సుమారు రూ 1 లక్ష కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూపకల్పనలోనూ, అమలులోనూ భారీ మొత్తంలో అవినీతి చోటుచేసుకుందని ఇది తెలియజేస్తుంది. ఇదే కారణంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ.రేవంత్ రెడ్డి ప్రాజెక్టు పనుల్లో జరిగిన లోపాలపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.
స్పష్టమైన కారణాలతో ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మెడలోతు అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని, నిర్మాణ ప్రమాణాలు సరిగా లేవని,సంబంధిత అధికారుల బాధ్యతా లోపానికి కారణమని ఆరోపణలు చెలరేగుతున్నాయి.