సంచలనం కలిగించిన నెల్లూరు కోర్టులో ఓ కేసుకు సంబంధించిన కీలక సాధ్యధారాలు గల ఫైల్ చోరీ కేసుపై సిబిఐ విచారణకు తమకు అభ్యంతరం లేదని రాష్ట్ర హైకోర్టుకు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. గతంలో తెలుగుదేశం నేత సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్రెడ్డి విదేశాలలో అక్రమ ఆస్తులు సమకూర్చుకున్నారంటూ ప్రస్తుత మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి తాను చేసిన ఆరోపణలకు కొన్ని `సాక్ష్యాధారాలు’ విడుదల చేశారు.
అయితే అవి నకిలీ పత్రాలు అని తమ విచారణలో తెలినట్లు పోలీసులు కోర్టుకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆ కేసు విచారణకు వస్తున్న తరుణంలో మంత్రి సమర్పించిన ఆ `నకిలీ పత్రాలు’ అనూహ్యంగా చోరీకి గురికావడం కలకలం రేపింది. ఓ కోర్టులో దొంగలు పడటం, ఓ మంత్రిపై జరుగుతున్న కేసులోని సాక్ష్యాధారాలను మాత్రమే చోరీ జరగడం విస్మయం కలిగిస్తుంది. బహుశా దేశంలో మరెక్కడా ఇటువంటి సంఘటన జరిగి ఉండకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు.
మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డిపై టిడిపికి చెందిన మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్రెడ్డి దాఖలు చేసిన ఫోర్జరీ కేసు పత్రాలు, ఆధారాలు నెల్లూరు కోర్టులో చోరీ కావడంపై సిబిఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించాలని కోరుతూ దాఖలైన కేసులో ప్రతివాదులకు హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఘటనపై సమగ్ర వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని చీఫ్ సెక్రటరీని ఆదేశించింది. చోరీ ఘటన కేసు పురోగతిని వివరించాలని డిజిపిని కూడా ఆదేశించింది. ఈ మేరకు చీఫ్ జస్టిస్ పికె మిశ్రా, జస్టిస్ ఎం సత్యనారాయణమూర్తితో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఈ కేసు దర్యాప్తును సిబిఐకి ఎందుకు ఇవ్వరాదో చెప్పాలని వారిద్దరితోపాటు ఇతర ప్రతివాదులైన హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి, సిబిఐ డైరెక్టరు, నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టరు, జిల్లా ఎస్పి, హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్, హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ (విజిలెన్స్), నెల్లూరు ప్రిన్సిపల్ జిల్లా జడ్జి (పిడిజె), ఎస్హెచ్ఒ, మంత్రి కాకాణి గోవర్ధన్రెడ్డి, ఇతరులకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
విచారణను మే 6కు వాయిదా వేసింది. కోర్టులో చోరీ ఘటనపై నెల్లూరు ప్రిన్సిపల్ జిల్లా జడ్జి సి.యామిని పంపిన రిపోర్టును హైకోర్టు సుమోటోగా పరిగణించి విచారణ చేపట్టింది. డిజిపి తరఫున ఎజి ఎస్ శ్రీరామ్ వాదిస్తూ… సిబిఐ దర్యాప్తునకు అభ్యంతరం లేదన్నారు. కేసు దర్యాప్తు పురోగతిని వివరించారు. ఈ వివరాలన్నీ అఫిడవిట్ ద్వారా చెప్పాలని హైకోర్టు కోరింది.
పోలీసుల దర్యాప్తు సక్రమంగా లేదని, సిబిఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించడం ఉత్తమమని జిల్లా జడ్జి రాసిన లేఖలోని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ దశలో ఎజి కల్పించుకుని సిబిఐ దర్యాప్తునకు ఆదేశించినా తమకు అభ్యంతరం లేదన్నారు. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు అదే విషయాన్ని అఫిడవిట్ ద్వారా చెప్పాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
ఎన్నికల ట్రిబ్యునల్స్ ఏర్పాటుకు చర్యలు
మరోవంక, రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల కేసులు, వివాదాల పరిష్కారం కోసం ఎన్నికల ట్రిబ్యునల్స్ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జిల్లా ప్రిన్సిపల్ జడ్జిలకు (పిడిజె) దఖలు పరిచేలా నోటిఫికేషన్ జారీకి చర్యలు తీసుకోవాలని చీఫ్ జస్టిస్ పికె మిశ్రా, జస్టిస్ ఎం సత్యనారాయణమూర్తితో కూడిన డివిజన్ బెంచ్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తాను దాఖలు చేసిన వివాదాన్ని విచారణకు కర్నూలు పిడిజె అంగీకరించలేదంటూ బిజెపి కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన ఎ సుధారాణి దాఖలు చేసిన రిట్ను బెంచ్ విచారణ జరిపింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల వివాదాలను విచారించే విచారణ పరిధిని కర్నూలు పిడిజెకి ఇస్తూ జిఓ వెలువరించామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు… అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.