జడ్జిలను జడ్జిలే నియమిస్తున్నారనడం అతిపెద్ద భ్రమ అని సుప్రీం కోర్ట్ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్ వి రమణ కొట్టిపారేసారు. కానూరులోని సిద్ధార్థ బీటెక్ కాలేజీలో జస్టిస్ లావు వెంకటేశ్వరరావు స్మారకోపన్యాసం చేస్తూ ‘భారత న్యాయవ్యవస్థ- భవిష్యత్ సవాళ్లు’ అనే అంశంపై మాట్లాడారు.
జడ్జిల నియామకాల్లో కేంద్ర న్యాయ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, గవర్నర్లు, హైకోర్టు కొలీజియం, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, అత్యున్నత స్థాయి అధికారుల పాత్ర కూడా ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు. జడ్జిల నియామకాల్లో ఇంత జరుగుతున్నా, అది తెలిసిన వాళ్లు కూడా ‘జడ్జిలను జడ్జిలే నియమిస్తున్నారు’ అని కామెంట్ చేయడం సరికాదని స్పష్టం చేశారు.
ఇటీవల పార్లమెంట్ లో ‘ద హైకోర్ట్ అండ్ సుప్రీంకోర్ట్ జడ్జెస్ సవరణ బిల్లు 2021’ చర్చ సందర్భంగా కేరళ ఎంపీ జాన్ బ్రిట్టీస్.. జడ్జిలను జడ్జిలే నియమించడం ఏంటని, దానిని తానెక్కడా వినలేదని వాఖ్యానించారు.
చట్టాలు చేసే ముందు న్యాయపరమైన అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆయన ప్రభుత్వాలకు హితవు చెప్పారు. చట్టం రాజ్యాంగబద్ధంగా ఉందా.. లేదా..? అనేది సమీక్షించుకోవాలని సూచించారు. ఇటీవల జడ్జిలపై భౌతికదాడులు పెరిగాయి. అనుకూల తీర్పులు రాకుంటే జడ్జిలపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేసారు.
ఈ తరహా ఘటనలపై విచారణ జరపాలని, అయితే కోర్టులు ఆదేశిస్తేనే విచారణ ముందుకెళ్తోందని అంటూ పరోక్షంగా ఏపీ ప్రభుత్వంకు చురకలు అంటించారు. జడ్జిలకు స్వేచ్ఛ వాతావరణం కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలదేనని ఆయన చెప్పారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత జడ్జిలకు సరైన భద్రత ఉండడం లేదని, గృహ, వైద్య సదుపాయాలు కూడా సరిగా ఉండడం లేదని చెప్పారు.
ఎన్నో ఏళ్లుగా న్యాయవ్యవస్థ పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోందని చెబుతూ వ్యక్తుల స్వేచ్ఛను కాపాడడంలో న్యాయవ్యవస్థది కీలక పాత్ర అని సీజేఐ పేర్కొన్నారు. ఎగ్జిక్యూటివ్, శాసన వ్యవస్థల్లో ఉల్లంఘనలు జరిగితే దాన్ని సరిదిద్దే పాత్ర న్యాయవ్యవస్థదే అని స్పష్టం చేశారు. పరిపాలన వ్యవస్థ నుంచి సరైన సహకారం లేకపోవడం కూడా.. న్యాయవ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లలో ప్రధానమైందని ఆయన చెప్పారు.
ఇంటర్నెట్ కేంద్రంగా ఎన్నో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని చెబుతూ పరువుకు భంగం కలిగించే కంటెంట్ను ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటివన్నీ న్యాయవ్యవస్థకు సవాళ్లుగా మారాయని చెప్పారు. మనీ లాండరింగ్, వర్చువల్ కరెన్సీ ద్వారా క్రైమ్ ఫండింగ్ చేస్తున్నారని వివరించారు.
క్రిమినల్ చట్టంలో ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు.
న్యాయవ్యవస్థలో సాంకేతిక నిపుణులకు భాగస్వామ్యం ఉండాలని ఎన్వీ రమణ చెప్పుకొచ్చారు. 4.60 లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెబుతూ, పెండింగ్ కేసుల్లో 46 శాతం ప్రభుత్వ కేసులే ఉన్నాయని వివరించారు. వాటిల్లో ఎక్కువగా భూ సంబంధిత వ్యవహారాల కేసులే ఉన్నాయని తెలిపారు.
అందరి సహకారం ఉంటేనే న్యాయవ్యవస్థ సమర్థవంతంగా పని చేయగలదని రమణ స్పష్టం చేశారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లు దశాబ్దాల నుంచి ప్రభుత్వాల చేతుల్లో కీలు బొమ్మల్లాగే ఉంటున్నారని విచారం వ్యక్తం చేశారు. కాబట్టి ప్రాసిక్యూటర్లు స్వతంత్రంగా పనిచేయలేరన్నది పెద్ద ఆశ్చర్యపోయే విషయమేమీ కాదని పేర్కొన్నారు.
అవసరం లేని కేసులు కోర్టు వరకు రాకుండా ఆపడంలో వారేమీ చేయలేకపోతున్నారని చెప్పారు.
ఆలోచించకుండా బెయిల్ అప్లికేషన్లను తిరస్కరిస్తుంటారని, నిందితులకు లాభపడేలా విచారణ సమయంలో ఆధారాలను తొక్కిపెట్టేస్తుంటారని తెలిపారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ల నియామకానికి సంబంధించి ఓ స్వతంత్ర ఎంపిక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.
1 Comment
I want to know your contact number