గోదావరి- కావేరి నదుల అనుసంధానంకు తుది ముసాయిదాను సిద్ధం చేసిన కేంద్రం ఈ విషయమై వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇటీవలనే భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల ప్రతినిధులతో కీలక సమావేశం నిర్వహించగా ఈ నెలాఖరులో ఢిల్లీలో మరో భేటీకి ఏర్పాటుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దేశంలో నదుల అనుసంధాన ప్రక్రియను పర్యవేక్షిస్తున్న జాతీయ జలవనరుల అబివృద్ధి సంస్థ (ఎన్ డబ్ల్యుడీఏ) తుది ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది.
గోదావరి నుంచి కావేరికి నదీ జలాలను తరలించే అంశంలో వేర్వేరుగా అందిన భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన ఎన్డబ్ల్యుడీఏ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఈ మేరకు సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్)ను కూడా రూపొందించింది. డీపీఆర్ ముసాయిదాను గతంలోనే భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల ముందుంచిన ఎన్డబ్ల్యూడీఏ ఈ నెలాఖరులో నిర్వహించనున్న కీలక సమావేశంలో ఏకాభిప్రాయం సాధించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.
ఏకాభిప్రాయం రాకున్నా ఇదే డీపీఆర్ను వీలైనంత తొందరలో ఆచరణలో పెట్టేందుకు అవసరమైన సాంకేతిక, న్యాయపరమైన అంశాలపై కూడా చర్చిస్తోంది. గోదావరి-కృష్ణా-పెన్నా-కావేరి అనుసంధానం కోసం రూ 39,274.92 కోట్ల వ్యయమవుతుందని ఎన్డబ్ల్యూడీఏ ప్రాథమిక అంచనా.
గోదావరి నుంచి కృష్ణా, పెన్నాల మీదుగా కావేరికి నీళ్లు తీసుకెళ్ళేందుకు మొత్తం 1211 కిలోమీటర్ల పొడవున పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుందని డీపీఆర్లో ఎన్డబ్ల్యూడీఏ వెల్లడించింది. దీనిలో 299 కిలోమీటర్ల మేర ఉండే గోదావరి-కృష్ణా అనుసంధానానికి రూ.14,765.69 కోట్లు, 393 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండే కృష్ణా-పెన్నాకు రూ 9893.05 కోట్లు, 519 కిలోమీటర్లు ఉండే పెన్నా-కావేరి లింక్ కోసం రూ 14,616.18 కోట్లు.. మొత్తం రూ 39,274.92 కోట్లు అవసరమవుతాయని ఎన్డబ్ల్యుడీఏ అంచనాలు రూపొందించింది.
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానానికి గోదావరిలో చత్తీస్ఘడ్ వాటాగా ఉన్న జలాలను వినియోగించుకోవాలని ఎన్డబ్ల్యుడీఏ తుది నిర్ణయం తీసుకుని డీపీఆర్లో కూడా పొందుపర్చింది. గోదావరిలో చత్తీస్ఘడ్కు 283 టీఎంసీల వాటా ఉంది. సాంకేతిక కారణాల వల్ల కేటాయింపు జలాల్లో 141 టీఎంసీలను ఆ రాష్ట్రం వినియోగించుకోలేకపోతుంది.
గోదావరిలో మిగులు జలాలు లేవని కేంద్ర జలసంఘం (సీడబ్ల్యూసీ) స్పష్టం చేసిన నేపథ్యంలో చత్తీస్ఘడ్ వినియోగించుకోని 141 టీఎంసీలను గోదావరి-కావేరి అనుసంధానానికి కేటాయించటం ద్వారా భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల అభ్యంతరాలకు ముగింపు పలకవచ్చని ఎన్ డబ్ల్యూడీఏ భావిస్తోంది.
141 టీఎంసీల్లో ఏపీకి 41.8 టీ-ఎంసీలు, తెలంగాణకు 42.6 టీఎంసీలు, తమిళనాడుకు 38.6 టీఎంసీలు, కర్ణాటకకు 9.8 టీ-ఎంసీలు, పుదుచ్చేరికి 2.2 టీఎంసీలను కేటాయించేలా తుది ముసాయిదా సిద్ధమైంది. దీనికి గోదావరిలో తమ వాటా నీళ్ళను అనుసంధానానికి కేటాయించటం అసంబద్ధం అంటూ చత్తీస్ఘడ్ నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అవసరమైతే న్యాయపోరాటం చేస్తామని అంటోంది.
గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం కార్యరూపం దాలిస్తే ఏపీకి కొత్త ఆయకట్టు ఏర్పడనుంది. రాష్ట్రానికి కేటాయించే 41.8 టీఎంసీల్లో 31.39 టీఎంసీలను వ్యవసాయ అవసరాలకూ, మిగిలిన టీఎంసీలను తాగునీరు, పారిశ్రామిక, ఇతర అవసరాలకు వినియోగించనున్నారు. 31.39 టీఎంసీలను సాగుకోసం కేటాయించటం ద్వారా ఏపీలో 2,19,271 హెక్టార్ల కొత్త ఆయకట్టు ఏర్పడనుందని ఎన్ డబ్ల్యుడీఏ చెబుతోంది.
తెలంగాణలోనూ 80 వేల హెక్టార్ల కొత్త ఆయకట్టుతో పాటు 1,58,236 హెక్టార్ల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ ఏర్పడుతుంద. అదే విధంగా కర్ణాటక, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లోనూ కొత్త ఆయకట్టుతో పాటు తాగునీటి సమస్య పరిష్కారమవుతుందని ఎన్ డబ్ల్యూడీఏ వెల్లడించింది.