పంటల కనీస మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత, రైతు రుణాల మాఫీ తదితర డిమాండ్లతో అన్నదాతలు మంగళవారం చేపట్టిన చలో ఢిల్లీ మార్చ్ ఉద్రిక్తంగా మారింది. పంజాబ్, హర్యానా నుంచి వేలాది మంది రైతులు ట్రాక్టర్లలో ఢిల్లీ వైపు కదలగా, వారిని అడ్డుకునేందుకు పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు.
బారికేడ్లు బద్ధలు కొట్టి ముందుకు వెళ్లేందుకు రైతులు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిపై బాష్పవాయు గోళాలను, జల ఫిరంగులను ప్రయోగించారు. లాఠీచార్జి చేశారు. దీంతో 65మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మరోవైపు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. బహుళ అంచెల్లో బారికేడ్లు ఏర్పాటుచేశారు. భారీగా బలగాలను మోహరించారు. సింఘు, టిక్రి సరిహద్దులను మూసివేశారు. దీంతో ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది.
పంజాబ్లోని ఫతేగఢ్ సాహిబ్ నుంచి మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు పెద్ద ఎత్తున రైతులు ట్రాక్టర్లలో ఢిల్లీ వైపు కదిలారు. వీరిని అడ్డుకునేందకు హర్యానా పోలీసులు సరిహద్దుల్లో భారీగా బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. శంభు సరిహద్దు వద్ద రైతులు మెటల్ బారికేడ్లను తొలగించేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు వారిపై డ్రోన్లతో టియర్గ్యాస్ను ప్రయోగించారు.
పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వడంతో పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు భాష్పవాయువును ప్రయోగించామని పోలీసుల తెలిపారు. జింద్ సరిహద్దులోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొన్నది. రైతులపైకి పోలీసులు టియర్గ్యాస్, జలఫిరంగులను ప్రయోగించారు. దేశ రాజధానిలోకి రైతులు ప్రవేశించకుండా ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
కాంక్రీట్ బ్లాక్లు, బారికేడ్లు, ఇనుప కంచెలు, కంటైనర్ల గోడలతో దారులు మూసేసింది. వందల సంఖ్యలో పోలీసు బలగాలను మోహరింప చేసింది. సింఘు, టిక్రి సరిహద్దులను మూసేసింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. రైతుల మార్చ్ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని 9 మెట్రో రైల్వే స్టేషన్లలో గేట్లను మూసేశారు. ప్రయాణికులను ఇతర గేట్ల గుండా స్టేషన్లలోకి అనుమతించారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఎర్రకోటను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.
కాగా, రైతులు చేపట్టిన ఆందోళనపై కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ ముండా స్పందిస్తూ కనీస మద్దతు ధరపై తక్షణమే చట్టం చేయటం కుదరదని కుండబద్ధలు కొట్టారు. దీనిపై రైతు సంఘాలు చర్చకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. రైతులను కొన్ని శక్తులు రెచ్చగొడుతున్నాయని విపక్షాలనుద్దేశించి ఆరోపణ చేశారు. రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అనుకున్నదే తడవు చట్టం చేయటానికి వీలుపడదని, దీనిపై అన్ని వర్గాలతో సుదీర్ఘంగా చర్చించాల్సి ఉన్నదని స్పష్టం చేశారు.
అందుకోసమే రైతు సంఘాలు ఆందోళన ఆపి ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపాలని కోరారు. ఈ ఆందోళనలపై ఇప్పటికే కేంద్రమంత్రులు పీయూషీ గోయల్, అర్జున్ ముండా నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వ బృందం రైతు ప్రతినిధులైన ఎస్కేఎం నేత జగ్జీత్ సింగ్ డల్లేవాల్, కిసాన్ మజ్దూర్ సంఘర్ష్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి సర్వన్సింగ్ పంధేర్ తదితరులతో సోమవారం చర్చించింది. రైతులు చేసిన డిమాండ్లలో కొన్నింటిని అంగీకరించింది. కనీస మద్దతు ధరపై మాత్రం ఏకాభిప్రాయానికి రాలేదు.