ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్కిల్ డెవల్పమెంట్ కార్పొరేషన్ లో రూ.371 కోట్ల విడుదల వరకూ అక్రమాలు జరిగినయనే ఆరోపణలపై ఏపీ సిఐడి పోలీసులు తాజాగా చేస్తున్న కసరత్తును చూస్తుంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు లక్ష్యంగా జరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నది.
గతంలో అర్ధాంతరంగా పార్లమెంట్ సభ్యుడు రఘురామకృష్ణ రాజును అరెస్ట్ చేసి, చిత్రహింసలకు కూడా గురిచేసిన్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొని, ఉన్నత న్యాయస్థానాల ముందు దోషిగా నిలబడిన సిఐడి పోలీసులు ఈ సారి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నది.
అయితే ఈ ఈకేసు విషయంలో ఎంపిక చేసిన కొందరిని లక్ష్యంగా చేసుకొని సిబిడి వ్యవహరిస్తున్నట్లు స్వయంగా ఏపీ హైకోర్టు ఇప్పటికే మొట్టికాయలు వేసింది. తాజాగా సీఆర్పీసీ 160 కింద మాజీ ఎండీ-సీఈవో ప్రేమచంద్రారెడ్డికి, రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మాజీ ముఖ్య కార్యదర్శి పీవీ రమేశ్కు నోటీసులిచ్చింది.
ఈ సందర్భంగా సంధిస్తున్న 40 ప్రశ్నలలో చంద్రబాబునాయుడుకు గల సంబంధం గురించే కేంద్రీకరించడం గమనార్హం. ‘అప్పట్లో ఏం జరిగింది.? నాటి సీఎం చంద్రబాబుకు సంబంధం ఉందా.? ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడికి తెలుసా..? ప్రతిపాదనలు ఎవరిచ్చా రు..? ఎక్కడి నుంచి ఫైలు వచ్చింది?’ అంటూ ప్రశ్నలు వేశారు.
` డబ్బుల విడుదలకు ముందు ప్రభుత్వ అనుమతి తీసుకున్నారా.? న్యాయశాఖ అనుమతించిందా..? మంత్రివర్గ తీర్మానం అమలు చేశారా.? నిబంధనలన్నీ పాటించారా.? పాటించని వాటి గురించి మీరు ప్రస్తావించారా..’ అని తదితర ప్రశ్నలు అడిగారు. ఈ నెల 17నే ప్రేమ్చంద్రారెడ్డికి నోటీసులిచ్చిన సీఐడీ అధికారులు.. సోమవారం పీవీ రమేశ్కు ఇచ్చేందుకు హైదరాబాద్ వెళ్లారు.
అయితే ఇంటి మరమ్మతుల కారణంగా ఆయన వేరే ఇంటికి మారడంతో సీఐడీ బృందం వాటిని కుటుంబ సభ్యులకు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో 26 మంది నిందితులు ఉండగా, కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ గంటా సుబ్బారావుతో పాటు సీఐడీ ఐదుగురిని అరెస్టు చేసింది.
రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి కె.లక్ష్మీనారాయణను అరెస్టు చేసేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రి పాలైన ఆయనకు న్యాయస్థానం ముందస్తు బెయిల్ మంజూరుచేసింది. సుబ్బారావుకు కూడా సోమవారం బెయిలిచ్చింది.
అసలు నిధులు విడుదల చేసిన వారిపై కేసులు పెట్టకుండా, వారిని కేవలం సాక్షులుగా పేర్కొంటూ, ప్రత్యక్షంగా సంబంధం లేనివారిని దోషులుగా చూపే ప్రయత్నం చేయడం గమనార్హం. కార్పొరేషన్ మాజీ ఛైర్మన్ గంటా సుబ్బారావుకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ కొందరిపైనే కేసులు నమోదు చేయడంపై సీఐడీని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. రెండు నెలల విచారణలో ఏం తేల్చారని అడిగింది.
విచారణ సందర్భంగా సీఐడీ అధికారుల తీరుపై న్యాయమూర్తి తీవ్ర అసహనం వ్యక్తంచేశారు. ‘స్కిల్ డెవల్పమెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా పిటిషనర్ ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలు మాత్రమే సిద్ధం చేశారని, ఆర్థికపరమైన అంశాలతో ఆయనకు సంబంధం లేదని పిటిషనర్ తరఫు సీనియర్ న్యాయవాది చెబుతున్నారు’ అని న్యాయమూర్తి గుర్తు చేశారు.
ఐఏఎస్ అధికారులతో కూడిన కమిటీ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ కూడా అనుమతించింది. సొమ్ము బదిలీ విషయంలో పిటిషనర్ లబ్ధి పొందినట్లు ఆధారాలు లేవు. రెండు నెలల ప్రాథమిక విచారణలో ఏం తేల్చారు? ఒక్క అధికారినీ ఎఫ్ఐఆర్లో నిందితుడిగా చేర్చలేదని న్యాయమూర్తి నిలదీశారు.
కొంత మందిపైనే ఎందుకు కేసులు పెడుతున్నారు? కుంభకోణం జరిగిందని ఫిర్యాదు అందిన తర్వా త.. బాధ్యులైనవారందరిపైనా కేసులు పెట్టాలి కదా అని నిలదీశారు.