ప్రజలను అణివేసేందుకు చట్టాన్ని ఒక పరికరంగా ఉపయోగించరాదని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ హెచ్చరించారు. చట్టమనేది న్యాయాన్ని ప్రసాదించే పరికరంగానే ఉపయోగించాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కేవలం న్యాయస్థానాలే కాకుండా విధాన నిర్ణేతలు కూడా ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని హితవు పలికారు.
హిందూస్థాన్ టైమ్స్ వార్తా సంస్థ నిర్వహించిన నాయకత్వ సదస్సులో ఆయన ప్రసంగీస్తూ సంస్థలుగా న్యాయస్థానాల సమర్థతకు కూడా పరిమితులు ఉంటాయను విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కోరారు. కొన్ని సందర్భాల్లో చట్టం, న్యాయం ఒకే దారిలో నడవాలని తప్పనిసరి సూత్రమేదీ లేదని స్పష్టం చేశారు. ఒక చట్టాన్ని న్యాయ పరికరంగానూ, అదే చట్టానిు అణిచివేత పరికరంగానూ వాడే వీలుందని చెప్పారు.
మన శాసన పుస్తకాల్లో ఇప్పటికీ ఉనికిలో ఉను చట్టాలనే బ్రిటీష్ వలసవాద పాలనలో ఎంతటి తీవ్ర అణిచివేతకు ఉపయోగించారో ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. పౌరులుగా మనమందరం ఒక చట్టాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలనేది విజ్ఞతతో వ్యవహరించాల్సిన అంశమని ఆయన తెలిపారు. ఇదే విషయానిు కేవలం న్యాయమూర్తులే గాక విధాన నిర్ణేతలు (పాలకులు) అందరూ గమనంలో ఉంచుకోవాలని పునరుద్ఘాటించారు.
ప్రజల ఈతి బాధలను అర్థం చేసుకొనివారు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించాలనే ధృడ సంకల్పంతో కృషి చేస్తేనే న్యాయ సంస్థలు సుదీర్ఘకాలం మనగుడ సాగించగలవని ఆయన తెలిపారు.
విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తులు – న్యాయవాదులు మధ్య అచేతనంగా కొన్ని అసందర్భ సంభాషణలు జరుగుతుంటాయని, అంతమాత్రాన న్యాయమూర్తి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి పదాన్ని యధాతథంగా న్యాయవాదులు తమ సహచరులకు చెబితే దాని వల్ల ప్రయోజనం లేదని, అంతిమ సారాంశానేు తెలియజేయాలని ఆయన సూచించారు.
అసందర్భ సంభాషణలు సత్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లలేవని కూడా ఆయన ఉద్బోధించారు. ఇంటరొట్, సోషల్ మీడియా యుగంలో మనం జీవిస్తున్నందున ఆ వేదికల్లో చాలా అంశాలు పంచుకోవచ్చునని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎదురౌతున్న సవాళ్లను పరిష్కరించేందుకు సరికొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తూ ముందుకెళ్లగలమను విశ్వాసం తనకుందని ఆయన చెప్పారు.