జమ్ము ప్రాంతంలో అదనంగా ఆరు అసెంబ్లీ స్థానాలు, కాశ్మీర్కి ఒక అదనపు స్థానాన్ని కేటాయించాలని డీలిమిటేషన్ కమిషన్ చేసిన ప్రతిపాదన రాష్ట్ర జనాభా ప్రాధమిక ప్రమాణాలను విస్మరించిందని అంటూ పీపుల్స్ అలయన్స్ ఫర్ గూప్కర్ డిక్లరేషన్ పార్టీలు తిరస్కరించడం వారిలో రాజకీయ అభద్రతా భావాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది.
ఈ ప్రతిపాదనలు అమలులోకి వస్తే 75 శాతం ముస్లిం మెజారిటీ జనాభా కలిగిన రాష్ట్రంలో “కాశ్మీరీ నాయకుడు” ఇంకెప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం రాదనీ వారు భయపడుతున్నట్లు వెల్లడవుతుంది.
వాస్తవానికి కాశ్మీరీ నాయకులు ఢిల్లీలో తమకున్న రాజకీయ పలుకుబడిని ఉపయోగించుకొని ఇప్పటి వరకు జనాభా దామాషాకు మించి జమ్మూ కన్నా కాశ్మీర్ లోనే ఎక్కువ సీట్లు అసెంబ్లీ ఉండేటట్లు చేసుకోగలుగుతున్నారు. అందుకనే ఇప్పటి వరకు కాశ్మీరీ నాయకులే ముఖ్యమంత్రులు అవుతున్నారు. కానీ ఇప్పుడా పరిస్థితి మారటం అనివార్యంగా కనిపిస్తున్నది.
“జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి కావాలనే ఆశయంతో ఉన్న ఏ కాశ్మీరీ నాయకుడైనా కలలు కనడం మానేయాలి. కాశ్మీరీల హక్కులను కాలరాయడంపై భారత ప్రభుత్వం నిర్మొహమాటంగా దృష్టి సారిస్తే అది జరగదు. ఈ వాస్తవాన్ని అంగీకరించడం ద్వారా మాత్రమే మనం ముందుకు సాగగలమ” అని కాంగ్రెస్ నాయకుడు సల్మాన్ అనీస్ సోజ్ అసలు భయాన్ని బయటపెట్టారు.
జమ్మూలో పీఏజీడీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఫరూక్ అబ్దుల్లా, పీడీపీ అధ్యక్షురాలు మెహబూబా ముఫ్తీ, సీపీఎం నేత మహ్మద్ యూసఫ్ తరిగామి సంయుక్తంగా విలేకరుల సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ ముసాయిదా ప్రతిపాదన రాజ్యాంగ విరుద్ధమని అభివర్ణించారు.
జమ్మూలో విలేకరుల సమావేశంలో తరిగామి మాట్లాడుతూ, డీలిమిటేషన్ ప్రక్రియకు 2011 జనాభా లెక్కలే ఏకైక ప్రమాణమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో డీలిమిటేషన్ కసరత్తును మాత్రమే ప్రారంభించిందని, తదుపరి జనాభా లెక్కల కోసం వేచి చూడలేదని అంటూ అభ్యం తరం వ్యక్తం చేశారు.
డీలిమిటేషన్ కమీషన్ నివేదికపై గుజ్జర్ సంఘం నాయకులలో కూడా విభేదాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి, కొంతమంది సీనియర్ గుజ్జర్ నాయకులు తమ జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం తమకు 12 సీట్లు రావాలని, కమిషన్ తొమ్మిది మాత్రమే ఇచ్చిందని చెప్పారు.
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం, కాశ్మీర్ లోయ జనాభా 68,88,475, 96.40 శాతం ముస్లింలు ఉన్నారు. జమ్మూ డివిజన్లో 53,78,538 జనాభా ఉండగా, 62. 55 శాతం హిందువులు, 33.45 శాతం ముస్లింలు ఉండగా, మొత్తం 2,74,289 జనాభా కలిగిన లడఖ్ ప్రాంతంలో 46.40 శాతం ముస్లింలు, 12.11 శాతం హిందువులు మరియు 39.67 శాతం బౌద్ధులు ఉన్నారు.
జనాభా అసమతుల్యతను అధిగమించడానికి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ వినూత్నమైన ప్రత్యేక ప్రమాణాలు అనుసరించింది. . పాకిస్తాన్ వైపు నుండి సరిహద్దు వెంబడి సైనిక షెల్లింగ్, కాల్పుల కారణంగా ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు అలాగే శత్రు భూభాగంతో మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సాధారణ ఇబ్బందుల ఆధారంగా కమిషన్ ప్రాంతాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చింది.
ఈ అంశాలకు అనుగుణంగా, అంతర్జాతీయ సరిహద్దు, నియంత్రణ రేఖకు సామీప్యత ఆధారంగా కథువా, సాంబా, రాజౌరి జిల్లాలకు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గాన్ని ప్రతిపాదించారు. అదేవిధంగా, స్థలాకృతి, దూరం, సాధారణ జీవిత కష్టాల ఆధారంగా ఉధంపూర్, దోడా మరియు కిష్త్వార్లకు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గాన్ని ప్రతిపాదించారు.
కాశ్మీర్ లోయకు వెళ్ళిన ఏకైక కొత్త సీటు కుప్వారా జిల్లాలో ఉంది. ఇది నియంత్రణ రేఖకు దగ్గరగా ఉండటం, ప్రజలు జీవించడానికి సాధారణ ఇబ్బందులు ఉన్న చోట రెండింటికి అర్హత కలిగి ఉంది.
డీలిమిటేషన్ కమిషన్లో జస్టిస్ దేశాయ్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమీషనర్ (CEC) సుశీల్ చంద్ర, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ KK శర్మ మరియు చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ J&K హృదేష్ కుమార్ ఉన్నారు. కొత్తగా సృష్టించబడిన కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం J&K దేశంలోనే డీలిమిటేషన్ కసరత్తు జరుగుతోంది.
జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీని నవంబర్ 2018లో రద్దు చేశారు. ఈ ప్రాంతం మొదట గవర్నర్ పాలనలో ఉండగా, జూన్ 2018 నుండి రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉంది. డీలిమిటేషన్ కమీషన్ తన కసరత్తును పూర్తి చేసి తన నివేదికను అందించిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరుగుతాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో సీట్ల సంఖ్య 107 నుండి 114కి పెంచుతారు.
వీటిలో 24 పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ కోసం రిజర్వ్ చేశారు. అయితే ఎన్నికలు 90 స్థానాలకు జరుగుతాయి. ఆగస్టు 5కి ముందు, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో 111 సీట్లు ఉన్నాయి, అందులో 24 పీఓకే కోసం రిజర్వ్ చేసి, 87 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. లడఖ్ను కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పాటు చేయడంతో, ఈ ప్రాంతంలోని నాలుగు సీట్లు తగ్గి, అసెంబ్లీకి 83 సీట్లు మిగిలాయి. గత అసెంబ్లీలో కాశ్మీర్లో 46, జమ్మూలో 37, లడఖ్లో 4 సీట్లు ఉన్నాయి.
స్వాతంత్య్రం వచ్చినప్పటి నుండి పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ కు రిజర్వు చేసిన సీట్లకు ఎవ్వరిని నామినేట్ చేయలేదు. ఆ సీట్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ సీట్లకు ప్రవాసంలో ఉన్న పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నేతలను నామినేట్ చేస్తే రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో కాశ్మీరీ నాయకుల ఆధిపత్యం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అదే ఇప్పుడు వారి భయంగా కనబడుతున్నది.
రాష్ట్రం రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉన్నప్పుడు జస్టిస్ (రిటైర్డ్) కెకె గుప్తా చైర్మన్గా 1995లో చివరి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. గుప్తా కమీషన్ అసెంబ్లీ స్థానాలను 76 నుండి ప్రస్తుత 87కి పెంచింది. 76 సీట్లలో, జమ్మూలో 32, కాశ్మీర్ 42, లడఖ్ 2. అసెంబ్లీలోని 87 సీట్లలో, కాశ్మీర్లో 46 సీట్లు, జమ్మూలో 37, లడఖ్ డివిజన్లో నాలుగు సీట్లు ఉన్నాయి.