ఉగ్రవాద వ్యతిరేక చట్టం కింద అరెస్టయిన ‘న్యూస్క్లిక్’ వ్యవస్థాపకుడు, జర్నలిస్టు, రచయిత ప్రబీర్ పుర్కాయస్థ అరెస్టు చట్ట ప్రకారం చెల్లదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్నది. ఆయనను వెంటనే బెయిల్ పై విడుదల చేయాలని బుధవారం ఆదేశించింది. తన అరెస్టు, రిమాండ్ను సవాల్ చేస్తూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను ఢిల్లీ హైకోర్టు కొట్టేయడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ప్రబీర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.
ఈ పిటిషన్ను విచారించిన జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా ధర్మాసనం.. ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును కొట్టేసింది. ప్రబీర్ పుర్కాయస్థకు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో బుధవారం రాత్రి జైలు నుండి విడుదలయ్యారు.
2023 ఆగస్టులో ‘న్యూయార్క్ టైమ్స్’ ప్రచురించిన ఓ కధనం ఆధారంగా అదే సంవత్సరం అక్టోబరు3న ఢిల్లీ పోలీసులు ఆయనను అరెస్టు చేశారు. భారత దేశాన్ని దెబ్బ తీసేందుకు విదేశీ శక్తులతో కుమ్మక్కయ్యారని ప్రబీర్పైన, న్యూస్క్లిక్పైన వారు అభియోగాలు మోపారు.
న్యూస్క్లిక్ వ్యవస్థాపకుడి అరెస్టు విషయంలో ఢిల్లీ పోలీసులు కనీస ప్రాథమిక నియమాలు కూడా పాటించకుండా ఎందుకంత తొందరపాటుతో వ్యవహరించారని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ఇది సహజ న్యాయసూత్రాలను, కోర్టు మునుపటి ఆదేశాలను పూర్తిగా ఉల్లంఘించడమేనని పేర్కొంది. 2023 అక్టోబరు4వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటలకు ప్రబీర్పై రిమాండ్ ఆర్డర్ జారీ చేసిన కొన్ని గంటల తరువాత ప్రబీర్ లాయర్కు రిమాండ్ దరఖాస్తు ప్రతిని ఇచ్చారని కోర్టు పేర్కొంది
అక్టోబరు3న వందలాది మంది అధికారులు న్యూఢిల్లీలోని దాదాపు 100 ప్రదేశాల్లో విస్తృతంగా దాడులు నిర్వహించారు. అసాధారణమైన రీతిలో మూకుమ్మడి దాడులు నిర్వహించి, డజన్ల కొద్దీ వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఇతర వస్తువులను తీసుకెళ్లారు. న్యూస్క్లిక్లో ప్రస్తుతం, గతంలో పనిచేసిన ఉద్యోగులను గంటల తరబడి విచారించారు.
ఈ కేసులో విచారణను ఏప్రిల్30తో ముగించిన సుప్రీం కోర్టు తన తీర్పును రిజర్వులో ఉంచి బుధవారం ప్రకటించింది. సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు ట్రయల్ కోర్టు కొన్ని షరతులతో బెయిలు మంజూరు చేసింది. అనేక అరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రబీర్ ఏడు నెలలుగా అకారణంగా జైలులో మగ్గారు.