గోదావరికావేరి నదుల అనుసంధనంతోనంతో గోదావరి నదిలో గుర్తించిన 324టిఎంసిల మిగులు జలాలలో 247 టీఎంసీలు తరలించే అవకాశం ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఉత్తర భారతం నుంచి దక్షిణ భారత దేశానికి మిగులు జలాలను తలించాలన్న నదుల అనుసంధాన ప్రక్రియను కార్యరూపంలోకి తెచ్చే చర్యలను కేంద్రం చేపట్టింది.
కేంద్ర జల్ శక్తి మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శి అధ్యక్షతన జాతీయ జలవనరుల అభివృద్ధి సంస్థ 69వ బోర్డు సమావేశంలో దక్షిణ భారతంలో కృష్ణా, పెన్నా , బేసిన్ల పరిధిలో నీటి వనరుల కొరతను తీర్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తొలిదశగా గోదావరి-కావేరి నదులు అనుసంధానం కార్యక్రమాన్ని ప్రతిపాదించింది.
పైగా, నదులు అనుసంధానం కోసం అయ్యే వ్యయంలో సింహభాగం నిధులు కేంద్రప్రభుత్వమే భరిస్తుందని కూడా వెల్లడించింది. అయితే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముందుగా గోదావరి జలాల పంపిణి విషయంలో తమ, తమ హక్కుల విషయం తేల్చాలని పట్టుబడుతున్నాయి.
ఇందుకు సంబంధించిన డిపిఆర్ను రూపొందించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇచ్చంపల్లి నుంచి గోదావరి నీటిని తమిళనాడులోని గ్రాండ్ అనికట్ వరకూ 1210కిలోమీటర్ల మేరకు తరలించేందుకు సిద్దం చేసిన అలైన్ మెంట్పై చర్చించారు.. గోదావరికావేరి నదుల అనుసంధాన పథకం కోసం ప్రాధమిక వ్యయపు అంచనా రూ.87వేలకోట్లుగా బోర్డు నిర్ధారించింది.
ఈ పధకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3.67లక్షల హెక్టార్టు, ఎపిలో 3.45లక్షల హెక్టార్లు, తమిళనాడులో 2.32లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందనుందని తెలిపారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా పంటల సాగు పెరిగి వ్యవసాయ రంగం ద్వారా ఏటా రూ.13597.90కోట్లు రైతులకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. అంతే కాకుండా 1.41కోట్ల జనాభాకు నీటి అవసరాలు తీరతాయని వెల్లడించారు.
ఇచ్చంపల్లి నుంచి కావేరి గ్రాండ్ అనికట్ వరకూ ఈ పధకం నిర్మాణం కోసం 31680హెక్టార్ల భూసేకరణ జరపాల్సి ఉందని ,అందులో 2458హెక్టార్ల అటవీభూములను కూడా సేకరించాల్సివుందని వివరించారు. ఈ పధకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3.67లక్షల హెక్టార్టు, ఎపిలో 3.45లక్షల హెక్టార్లు, తమిళనాడులో 2.32లక్షల హెక్టార్లకు సాగునీరు అందనుందని తెలిపారు.
గోదావరి నదిలో ఇచ్చంపల్లి నుంచి మూసినదిలోకి నీటిని ఎత్తిపోసేందుకు 4ఎత్తిపోతల పథకాలను నిర్మించే ప్రతిపాదనను చర్చించారు. మూసి నదినుంచి నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా నాగార్జున సాగర్ జలాశయంలోకి తరలించటం, అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెల్లూరు సమీపాన పెన్నానదిపై ఉన్న సోమశిల జలాశయానికి తరలింపు , అక్కడి నుంచి నేరుగా కావేరి గ్రాండ్ అనికట్కు గ్రావిటీ ద్వారానే నీటిని తరించే అంశాలను చర్చించారు.
నదుల అనుసంధానం ద్వారా కృష్ణా,పెన్నా , కావేరి నదుల పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడున్న నీటికొరతను తీర్చటం , ప్రత్యేకించి తాగు నీటి అవసరాలకు ప్రధమ ప్రాధాన్యం, సాగు నీటి అవసరాలకు ద్వితీయ ప్రాధాన్యం , పారిశ్రామిక అవసరాలకు తృతీయ ప్రాధన్యం ఇచ్చేలా రూపొందించిన అనుసంధానపు లక్ష్యాలను జాతీయ జలవనరుల అభివృద్ధిసంస్థ డైరెక్టర్ భోపాల్ సింగ్ సమావేశంలో వివరించారు.
చత్తిస్గడ్ , తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల పరిధిలో ఇప్పుడున్న ప్రాజెక్టులకు ఏవిధమైన నష్టం వాటిల్లకుండా , గోదావరి నదీజలాల్లో ఆయా రాష్ట్రాలకు ఉన్న హక్కులను కాపాడుతామని సమావేశంలో స్పష్టం చేశారు.
అయితే, గోదావరి నదిలో మిగులు జలాలు ఎంత అన్నది తొలుత కేంద్ర జలసంఘం ద్వారా సమగ్ర అధ్యయనం చేయించి మిగులు నీటిని తేల్చిన తర్వాతే ఆ నివేదికను పరిశీలించి నదుల అనుసంధానంపై తమ రాష్ట్ర అభిప్రాయం చెబుతామని తెలంగాణ రాష్టం మరో మారు స్పష్టం చేసింది. కాగా, గోదావరి నదికి చిట్టచివరన ఉన్న రాష్ట్రంగా నదీలో మిగులు జలాలపై లోయర్ రైపేరియన్ రైట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఉంటాయని ఎపి ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.